यस न्यायिक समिति प्रणाली स्थानीय स्तरमा विवादहरु मेलमिलापका मार्फत निरुपण गर्न सहज गर्ने छ |। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ उपदफा १ ले विवादको निरुपण गर्ने र दफा २ मा मेलमिलापको माध्यमवाट विवाद निरुपण गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम यस पालिकामा कानुन बमोजिम गठित न्यायीक समितिले विवाद निरुपण गर्दै आईरहेको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने गरिएको छ ।

यस पालिकामा न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित  लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्ने गरिएको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने वा मेलमिलापको माध्यवाट निरुपण गर्ने विवादमा मिलापत्र हुन नसकेमा सम्बन्धित अदालतमा जानुभनि जानकारी दिने गरिएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिका, न्यायिक समितिको सचिवालय , कुञ्जलापुर, मणिग्राम, रूपन्देही नै रहेको छ ।

स्थानीय न्यायिक  समितिको महत्व :

न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्नु ।

विवादको शीघ्र र सरल समाधान गर्नु ।

अदालतको कार्यबोझ घटाउनु।

अदालतमा मुद्दाको चापलाई कम गर्नु ।

न्यायीक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नु ।

कम खर्च र समयमा न्याय प्रदान गर्नु।

सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता बलियो बनाउनु ।

सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा टुंगो लगाउनु ।

स्थानीय विवाद समाधानमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी स्थानीय शासनको अवधारणालाई परीक्षण गर्ने प्रयासको रूपमा अध्ययनलाई परिकल्पना गरिएको छ। विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक संयन्त्रका रूपमा वार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थतालाई प्रवर्द्धन र वैधानिकता दिन नेपालमा मध्यस्थता कानून बनेको छ। प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रणाली बिकास गरिएको छ जसमा विवाद समाधान छिटो/ छरितो, विवादका पक्षहरुलाई न्याय प्राप्त गर्न तथा कार्यालयको तर्फवाट सहज न्याय सम्पादन, र न्यायिक समितिले गर्ने कार्य र न्याय सम्पादन सम्बधि जानकारीहरु सहितका सुविधाहरू समावेश छन्। यस प्रणालीले अनुप्रयोगहरू सञ्चालन गर्न टेम्प्लेटमा काम गर्दछ जुन रेकर्डिङ, विश्लेषण र कुनै पनि प्रकारको विवादको निष्कर्ष निकाल्ने जस्ता अतिरिक्त सुविधाहरूको साथ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। यस प्रणाली नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को कार्यविधिमा रहेर सहज र सरल रुपमा निर्माण गरिएको छ |

न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र

स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् |